Subsidy for Vegetable Farmers: ਝੋਨੇ-ਕਣਕ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ 'ਚ ਅਕਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਤਿਆਗ ਕੇ ਹੁਣ ਨਵੇਕਲੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ।
Good News for Vegetable Farmers: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਦਰਅਸਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਮੇਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਯੋਜਨਾ' ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ 800 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਪਲਾਈ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 800 ਕਿਸਾਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 800 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 900 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਬੀਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ
ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਣ।
ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ
• ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੱਕੀ, ਕਪਾਹ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 7000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
• ਜੇਕਰ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 4000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Good News! Subsidy for Cotton Cultivation : ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ!
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Summary in English: Good News for Vegetable Farmers: Govt subsidizes maize and vegetable cultivation!