ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਸਬਸਿਡੀ

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਥੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੰਘ ਰਾਜ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੁਰਾਕ ਖੇਤਰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਉੱਦਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇਗਾ|

ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਰਾਹੀ ਦੇਣਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੰਘ ਰਾਜ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਇਨਵੈਂਟਰਸ ਸੰਮੇਲਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਭੋਜਨ, ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ, ਹਾਰੇਵੇਸਟ੍ਰਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲਜੀ,  ਟੂਰਿਜ਼ਮ, ਆਈ.ਟੀ., ਹੈਂਡਲੂਮ, ਦਸਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਸਕੀਮ

ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਠੇ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤੰਤਰ ਨੂੰ  ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਣਾ ਹੈ |ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਸਕੀਮ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਇਹ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਤ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ  ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਕੋਲਡ ਚੇਨਜ਼ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ |