ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ , ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ । ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ।
ਦਰਅਸਲ, ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਭਿਆਨ 1 ਤੋਂ 7 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜਰੀਏ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ , ਕੀੜਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਸਲ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (crop insurance week will start from 1st december )
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (PMFBY) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਧਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਬੀ ਸੀਜ਼ਨ 2021-22 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਹਫਤੇ ਵਜੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਹ ਯੋਜਨਾ 13 ਜਨਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ , ਤਾਂ ਜੋ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਈ 537 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ -2020 ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 19 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ , ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 90 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ( uttar pradesh government will make farmers aware )
ਉਤਾਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ (UP Government ) ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ| ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ,2019 -20 ਚ ਕੁੱਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਯੋਗ ਖੇਤਰ 35.5 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ , ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 47 ਲਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ PMFBY ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਲ ਵਿਚ 16,743 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਰਿਕਾਰਡ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਪੀਐਮਐਫਬੀਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1.45 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 85 ਲਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ 6.12 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਿਰਫ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 75 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 75 ਵਿਕਾਸ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ , ਜਿਥੇ ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ) ਦੇਵੇਸ਼ ਚਤੁਰਵੇਦੀ (Agriculture chief secretary devesh chaturvedi ) ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਿਲੇਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ 10ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ, ਪਰ ਜਾਣੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ
Summary in English: PM Crop Scheme week campaign will run for 7 days, farmers must take these benefits