ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ -ਰੋਟੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਅਨਿਯਮਿਤਤਾ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਕਈ ਵਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਥੇ ਤਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੀਐਮ ਕਿਸਾਨ ਐਫਪੀਓ ਸਕੀਮ (PM Kisan FPO Yojana) ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ.
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੌਗਾਤ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ (FPO) ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ 11 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਉਪਕਰਣ ਜਾਂ ਖਾਦ, ਬੀਜ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ.
ਪੀਐਮ ਕਿਸਾਨ ਐਫਪੀਓ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭ (Benefits of PM Kisan FPO Scheme)
-
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਲਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
-
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।
-
ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਰਕਮ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
-
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਚੰਗੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ।
ਪੀਐਮ ਕਿਸਾਨ ਐਫਪੀਓ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ (Purpose of PM Kisan FPO Scheme)
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਮੁਨਾਫਾ ਮਿਲ ਸਕੇ , ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਪੀਐਮ ਕਿਸਾਨ ਐਫਪੀਓ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (Procedure to apply in PM Kisan FPO Scheme)
ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (Online Registration) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਡਾਕਘਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟੀ ਬਚਤ ਤੋਂ ਮਿਲਣਗੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
Summary in English: PM Kisan FPO Yojana: Government to provide Rs 15 lakh assistance to farmers