ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ 21909 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
Electricity Subsidy: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 21,909 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੰਪ-ਸੈਟਾਂ ਨੂੰ ਥਰਮਲ ਤੋਂ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਹਰ ਸਾਲ 3-4 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪੰਪ-ਸੈਟਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਪ-ਸੈਟਾਂ ਦੇ ਸੋਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 75,000 ਪੰਪ-ਸੈਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਬਿੱਲ 'ਚ 275 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ 1500 ਖੇਤੀ ਫੀਡਰਾਂ 'ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਸੋਲਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਬਿੱਲ 'ਚ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਨਰਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ (PEDA) ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੋਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨਿੱਜੀ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ 500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ 30 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਪਨਗੜੀਆ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਧਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੁਆਂਢੀ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Free Boring Scheme: ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ 'ਮੁਫ਼ਤ ਬੋਰਿੰਗ ਸਕੀਮ', ਜਾਣੋ ਕੀ ਹਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ.) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ 14.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖਪਤ 16,500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।
Summary in English: Subsidy: Punjab government will spend 21909 crore rupees on electricity subsidy, solar plates will be installed on 75000 tubewells
