Agro Industry in India: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'one product one district plan' ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Subsidy on Agro Industry: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ (one product one district plan) ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ 2019 (Agriculture Export Promotion Policy 2019) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ 2023-24 ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਸਾਲ 2019 ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 100 ਮਿਲਟਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯਾਨੀ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 25 ਫੀਸਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮਿਸ਼ਨ (Rajasthan Processing Mission) ਤਹਿਤ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ 'ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੋਧਪੁਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੀਰੇ ਅਤੇ ਇਸਬਗੋਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: E-Cycle Subsidy: ਈ-ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ! ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਯੋਗਤਾ!
ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਸਬਸਿਡੀ
ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰਾਸ਼ੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਤਪਾਦ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੈ...
• ਲਸਣ ਉਦਯੋਗ - ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹ, ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ, ਕੋਟਾ, ਬਾਰਨ
• ਅਨਾਰ ਉਦਯੋਗ - ਬਾੜਮੇਰ ਅਤੇ ਜਲੌਰ
• ਸੰਤਰੇ ਉਦਯੋਗ - ਝਾਲਾਵਾੜ ਅਤੇ ਭੀਲਵਾੜਾ
• 6. ਟਮਾਟਰ ਅਤੇ ਕਰੌਦਾ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਜੈਪੁਰ
• ਸਰ੍ਹੋਂ ਉਦਯੋਗ - ਅਲਵਰ, ਭਰਤਪੁਰ, ਧੌਲਪੁਰ, ਕਰੌਲੀ, ਸਵਾਈ, ਮਾਧੋਪੁਰ
• ਜੀਰਾ ਅਤੇ ਇਸਬਗੋਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼- ਜੋਧਪੁਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ
Summary in English: Subsidy: Up to 50 per cent subsidy on agro-industry! Know the full information!