ਬਾਂਸਾਂ ਦੀ ਹਰਿਆਲੀ ਲਿਆਵੇਗੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ

Bamboo greenery

ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੰਢੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਿਰੋਲ ਵਰਖਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲ ਹੈ। ਕੰਢੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਾਲੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮਣ੍ਹਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਗਰਾਤਾ ਕਰ ਕੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ-ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।

ਇੰਜ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਕੰਢੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕੰਢੀ ਦੇ ਨੀਮ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਾਂਸ ਦੀ ਖੇਤੀ। ਹੁਣ ਕੰਢੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਭਰੋਸੇ ਨਾ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਂਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਜਾਂ ਬਾਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਖੀ ਦੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਢੁੱਕਵੀਂ ਆਮਦਨ ਤੇ ਤੀਜਾ ਬੇਕਾਰ ਬੰਜਰ, ਰੱਕੜ ਤੇ ਪਥਰੀਲੀ ਥਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਕੇ ਆਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਜਾੜ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਹਰਿਆਲੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ

ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਬਾਂਸ ਦੇ ਜੰਗਲ ਉਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਂਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੰਢੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਜਾੜ-ਬੀਆਬਾਨ, ਰੱਕੜ ਤੇ ਪਥਰੀਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਬਾਂਸ ਉਗਾ ਕੇ ਹਰਿਆਲੀ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10-12 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੰਢੀ ਦੇ ਬਾਂਸ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦਾ ਖੇਤਰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਢੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤਲਵਾੜਾ, ਕਮਾਹੀ ਦੇਵੀ, ਦਾਤਾਰਪੁਰ, ਧਰਮਪੁਰ, ਢੋਲਬਾਹਾ-ਜਨੋੜੀ, ਮਹਿੰਗਰੋਵਾਲ, ਜਹਾਨ ਖੇਲਾਂ, ਬੱਸੀ ਜਾਂਨਾਂ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਬਾਂਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕੰਢੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਲਾ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਹੁਣ ਕੰਢੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬਾਂਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬਾਂਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਾਂਸ ਵਿਕਾਸ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਜੁਆਂਇੰਟ ਫਾਰੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ, ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਪਸੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਂਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2018 ਤੋਂ ਬਾਂਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਐਕਟ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਉਗਾਏ ਬਾਂਸ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਂਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਨੇਸ਼ਨਲ ਬੈਂਬੂ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਸਨਅਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 50:50 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਬਾਂਸ ਦਾ ਜੰਗਲ ਉਗਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਢੀ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮੌਸਮ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੈ। ਉਗਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਟਾਉਣ ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਹੋਣ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

3-4 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਂਸ ਦੀ ਫ਼ਸਲ

ਸਿੰਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਮਾਤਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਵਰਖਾ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਮੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਂਸ ਦੀ ਫ਼ਸਲ 3-4 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਬਾਂਸ ਦੇ ਪੌਦੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਂਸ ਦਾ ਪੌਦਾ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਇਕ ਮੀਟਰ ਤਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਂਸ ਦਾ ਪੌਦਾ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਤੇ ਸੰਘਣਾਪਣ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਚਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਤਿਲ, ਮਾਂਹ, ਛੋਲੇ, ਕਣਕ, ਜਵੀ, ਸਰੋਂ੍ਹ ਆਦਿ ਮੌਸਮੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਂਸ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਈ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਹੋਇਆ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ

ਬਾਂਸ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 136 ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋੜ ਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਾਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਂਸ ਦੇ ਇਕ ਪੌਦੇ ’ਤੇ 120 ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਪੌਦੇ ਦਾ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਲਗਭਗ 240 ਰੁਪਏ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਂਸ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਰਸਰੀਆਂ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਾਂਸਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਸਿਖਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਸੀ ਰਗੜ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਗ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਪਈਆਂ ਬਾਂਸ ਦੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਛੇਤੀ ਤੇ ਦੂਰ ਤਕ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਬਾਂਸਾਂ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸੁੱਕੇ ਬਾਂਸਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਪਈਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਬਾਂਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਾਂਸ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਦਾਦ ਰਾਹੀਂ ਕੰਢੀ ਦੀ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਾਂਸਾਂ ਦੀ ਹਰਿਆਲੀ ਵਿਚ ਬਦਲ ਕੇ, ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਖੀ ਦੇ ਜੱਬ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਚੰਗੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸੋਮਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਕੰਢੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬਾਂਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾ ਕੇ ਚੈਨ ਦੀ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਾਲ ’ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 3 ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਆਮਦਨ

ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ 1500 ਤੋਂ 2500 ਬਾਂਸ ਦੇ ਪੌਦੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਜ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 3 ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਤਕ ਮੁੜ ਬਾਂਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਮਦਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਬੰਨਿਆਂ ’ਤੇ ਬਾਂਸ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਖੇਤ ਵਿਚ ਢੁਕਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਉਗਾ ਕੇ ਮੌਸਮ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਖੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ ਨਾਲ ਕੰਢੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਬਾਂਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਾਂਸ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬਾਂਸ ਤੋਂ ਫਰਨੀਚਰ, ਘਰੇਲੂ ਸਜਾਵਟ ਆਈਟਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ -ਨਾਲ ਬਾਂਸ ਦਾ ਆਚਾਰ ਤੇ ਮੁਰੱਬੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਂਸ ਵਿਚ ਔਸ਼ਧੀ ਗੁਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

- ਡਾ. ਧਰਮਪਾਲ ਸਾਹਿਲ