ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ (Genetically modified) ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਡੀ.ਐੱਮ.ਐੱਚ.-11 (DMH-11) ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲੰਮੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) 'ਚ ਦਾਇਰ ਵਾਧੂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ 'ਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜੰਗਲਾਤ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 9 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਇੱਕ 65-ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਹਲਫਨਾਮੇ `ਚ ਜੀ.ਐਮ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਪਦੰਡ, ਫੀਲਡ ਟ੍ਰਾਇਲ (Field Trial), ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ, ਜੈਨੇਟਿਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਮੇਟੀ, ਬਾਇਓ ਸੇਫਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੇ ਜੀ.ਐਮ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮਧੂ-ਮੱਖੀਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਹਲਫਨਾਮੇ `ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 18 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਜੀਈਏਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ `ਚ DMH-11 ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ `ਚ ਜੀਐਮ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਇੱਕ ਤੇ ਲੈਵਲ ਦੋ ਦੇ ਬਾਇਓਸੁਰੱਖਿਆ ਟੈਸਟਾਂ (Biosafety tests) ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 'ਜੀਐਮ ਸਰ੍ਹੋਂ' ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਵਾਦ
ਜੀ.ਐਮ (GM) ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਡੀ.ਐਮ.ਐਚ.-11 ਦੇ ਮੱਖੀਆਂ ਤੇ ਪਰਾਗ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਗਠਿਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ DMH-11 ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਰੀਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਗਾਉਣ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੇ ਤੱਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ਰਤੀਆ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Summary in English: After a long review by scientists, the environmental release of the hybrid was approved