Paddy
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਖੇਡ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਲੂ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 170 ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 190 ਲੱਖ ਟਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 180 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 250 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਾਧੂ ਝੋਨਾ ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਏ, ਮਿੱਲਰ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਸੁਧਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਧੇਰੇ ਝਾੜ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੀ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੌਲ?
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਾਸਮਤੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਸਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੋਨਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਸਿਧਾ ਚੌਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਾਲ ਕੁੱਲ 27.36 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਚੋਂ 6.50 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਬਾਸਮਤੀ ਅਤੇ 20.86 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਹੈ। ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 2020-21 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 673.53 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 202.8 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਯਾਨੀ 30% ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਸੀ।ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੀਐਫ ’ਤੇ 8.5 ਫੀਸਦ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ
Summary in English: Another big news about crop procurement in Punjab
