Another blow to Punjab
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰਡੀਐਫ) ਦੇ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਕ ਲਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ 1987 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਵ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਿਲੇ ਫੰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰਡੀਐਫ) ਦੇ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਕ ਲਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ 1987 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਵ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਿਲੇ ਫੰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ
ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 1200 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੈਸੇ ਵੰਡੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।
ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਅੱਸੀ ਕਿਉਂ ਝੱਲੀਏ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਫੰਡ ਆਏ ਹਨ, ਉਸੀ ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਝੱਲੀਏ।
ਯੂਜ਼ਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ 'ਚ ਖਰਚਿਆ ਪੈਸਾ : ਭਾਜਪਾ
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ’ਤੇ ਆਰਡੀਐਫ ਦੇ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਯੂਸੀ) ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਉਗਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਸ਼ਨ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ 4 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨਾਂ! ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਕਾਰਨ?
Summary in English: Another blow to Punjab from the Center: Rs 1100 crore withheld from Rural Development Fund; Government should amend the Act! The previous government divided the debt into waivers
