ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੰਗਾਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਲਾਪਤਾ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 112 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ,ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨ ਲਈ 70 ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇਕ ਟੀਮ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਕੀਲ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਦਮੇ ਲੜਨਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਾਮਣੇ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਤੇ ਕੱਢੀ ਗਈ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਲਾਪਤਾ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਪੰਚਾਂ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ (This was stated by the Chief Minister in an online meeting with the Sarpanches)
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਐਮ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ,ਜੋ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਡਾਇਲ 112 ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਸ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ।
70 ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਹੈ (A team of 70 lawyers is ready)
ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁੱਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 70 ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇਕ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮੇ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 38 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਇਬ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :- ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਮੋਰਚੇ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ: ਕੀ ਔਰਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ???
Summary in English: Big announcement from Captain Sarkar, A team of 70 lawyers formed to help the farmers