Big Decision: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਬਵੈਂਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
Good News for Farmers: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਆਜ ਛੋਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਤੋਂ 2024-25 ਲਈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਛੋਟੇ ਵਿੱਤ ਬੈਂਕਾਂ, ਖੇਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਪੈਕਸ ਸਮੇਤ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ 1.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਿਆਜ ਸਬਵੈਂਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਇਸ ਮਿਆਦ ਲਈ 34856 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਕੀਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ, ਪੋਲਟਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮਿਲਣੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ, ਜਾਣੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਲਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ । ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ, ਪੋਲਟਰੀ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Summary in English: Big decision in the interest of farmers, 1.5 percent discount on interest will be given