Charanjit singh chani
ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਦਾਂ -ਜਿਦਾਂ ਨਜਦੀਕ ਆਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਉਹਦਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਬਦਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਵਿਚ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਕਿਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ।
ਇਹਦਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਹਿ ਸੀਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ , 1972 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 17.5 ਏਕੜ ਚਾਹੀ ਜ਼ਮੀਨ (ਉਹਦਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਸੰਚਾਈ ਦੇ ਲਈ ਖ਼ੂਹ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ) ਤੋਂ ਲੈਕੇ 52 ਏਕੜ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਤਾ ਜਾ ਸਕੇ । ਰਾਜਸਵ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਤਹਿ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੂਚੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ । ਇਹ ਕਦਮ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੁਆਰਾ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਦੇ ਗਤਿਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦੇ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਲਈ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁਕੀ ਸੀ ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 33 ਫੀਸਦੀ ਹੈ , ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ । ਰਾਜਸਵ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਕਿਓਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਭੂਮੀ ਸੀਲਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ , ਖੁੱਦ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਲਾਨ ਕਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਖੁੱਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਨਾਲ ਹੀ , ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੇਤੀਹਰ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮਲਕੀਅਤ ਦਿਖਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ।
ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚੋਣ ਤੇ ਭਾਰੀ
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਸੁਲਝਾ ਲੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਥੇ ਤਕ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਨ , ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਦੂੱਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੂਧੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਹੈ । ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ , ਜਾਟ ਸਿਖਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਗਰਮ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਰ ਤਹਿ ਹੈ । ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਜਾਟ ਸਿਖਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਿਤ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਉਹਦਾ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਏ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਵਗਤ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਨਵੀ ਮੰਗ ਤੇ ਟਿਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਚੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਕਦੋ ਕਿ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਅੰਦਾਜਾ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਹਦਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾ ਦੇਣ।
ਕਿ ਹੈ ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ
ਜ਼ਿਮੀਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਬਾਅਦ 1961 ਵਿੱਚ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 15 ਏਕੜ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਿੰਜਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਸੰਚਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਬਾ 18 ਏਕੜ ਤਕ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਰੇਡਿੰਗ
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਲਡਿੰਗ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15 ਕਰੋੜ
- 9% ਇਕ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ 40 % ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ।
- 6% ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ (1-2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ) 19% ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ।
- 7% ਸੇਮੀ ਮੀਡੀਅਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ (2-4 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ) 23 % ਜ਼ਮੀਨ ।
- 8% ਚਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ 18 % ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ 'ਚ 10 ਸਾਲ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ, ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
Summary in English: Big decision of Punjab government, it may affect elections, know what is the decision
