Budget 2022: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਬਜਟ 'ਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 19 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
1.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ 1.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ($ 18.8 ਬਿਲੀਅਨ) ਰੱਖੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 1.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਚੋਣਾਂ
ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੁਦ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ
ਭਾਰਤ ਦੀ 1.4 ਬਿਲੀਅਨ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 80,000 ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Smart Seeder: ਪੀਏਯੂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸਮਾਰਟ ਸੀਡਰ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਸਬਸਿਡੀ
Summary in English: Budget 2022: The government is going to give a gift of Rs 1.4 lakh crore to the farmers in the budget