ਬਜਟ 2023 ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦਾਂ
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ, ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜੰਗ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਪੱਛਮ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਡੂੰਘੀ ਮੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮੰਦੀ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੰਪਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮੌਸਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਸਾਲ 2023-24 ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ, ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਤੇ ਰੂਸੀ ਹਮਲਾ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮੰਦੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ।
2022-23 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 65,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (PMFBY) ਲਈ 16,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਛੋਟ ਲਈ 19,468.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ 2023-24 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਦਿੱਸ ਰਹੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Budget 2023-24 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ 'ਤੇ ਘਟੇਗਾ GST!
ਫਾਰਮਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਟਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ (ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 2020 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 2023-24 ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਬਹੁਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਮੀਟ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਲਈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਣਕ, ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ 28 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਮੀਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਣਗੌਲਿਆ ਖੇਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ।
ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਚਾਈ, ਮਲਚਿੰਗ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤਕਨੀਕਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਰਖਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੋਵਾਂ ਨੇ, ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ., ਉੱਦਮਤਾ, ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟ ਏਕੀਕਰਣ, ਆਈਸੀਟੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਬੈਕਅੱਪ, ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮੌਕੇ, ਵਧੇਰੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ FOs ਅਤੇ FPCs ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਆਦਿ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵਧੇ ਹੋਏ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।
Summary in English: Budget 2023: Expectations of the agriculture sector from this budget
