Bus
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਸਟਰ ਐਡਪਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੈਨਯੂ ਫੇਕਚਰਿੰਗ ਆਫ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਐਂਡ ਈਵੀ (ਫੇਮ) ਸਕੀਮ ਫੇਜ਼ -2 ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਉੱਦਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫੇਮ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਫੇਜ਼ -2 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ 80 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਅਸ਼ੋਕ ਲੇਲੈਂਡ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 40 ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਤੇ ਆਪਰੇਟਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮਾਡਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ 40 ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੇਕਾ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਬੱਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਸ 2022 ਵਿੱਚ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੀਟੀਯੂ ਨੇ 2027-28 ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ 358 ਡੀਜ਼ਲ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਸੀਟੀਯੂ ਸਾਫ਼ ਬਾਲਣ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਹਨ ਚਲਾਏਗਾ।
ਬੱਸ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਬਸਿਡੀ
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੇਮ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸ਼ੋਕ ਲੇਲੈਂਡ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਸ ਬੱਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਬੱਸ' ਤੇ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਸ ਸਸਤੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸੀਟੀਯੂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਬੱਸ ਖਰੀਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੇਸ ਤੇ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰੋਡ ਟੈਕਸ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਭ ਮੁਫਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸ ਅਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਤੇ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : PAN Card ਨੂੰ Invalid ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ
Summary in English: Central government gave 45 lakh subsidy on each bus
