ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨ (ਆਈ.ਏ.ਆਰ.ਆਈ.) ਦੁਆਰਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪੂਸਾ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਸਰਵੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੂਸਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਵਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਅਤੇ 60 ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰਾਂ (KVK) ਰਾਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ।
ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਪੂਸਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵੱਲੋਂ ਯੂ.ਪੀ.ਐਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਸਾ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ/ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 26 ਲੱਖ ਏਕੜ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 3.5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਢੁਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ- ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਢੇ 14 ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਯੂਪੀ ਨੂੰ 713 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਬਚੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 491 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰ, ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ : ਧਾਲੀਵਾਲ
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਹੱਲ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 2.07 ਲੱਖ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਪੂਸਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਤ ਪੂਸਾ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।
ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਦੋਸ਼ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਵੇ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਕੇ ਉਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਿੱਟੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗੀ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਪੂਸਾ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸਾਰੂ ਤਜ਼ਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਉਥੇ ਹੀ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਸਾ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਦੇ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਮਨੋਜ ਆਹੂਜਾ, ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਡੀਡੀਜੀ (ਐਨਆਰਐਮ) ਡਾ. ਐਸ.ਕੇ. ਚੌਧਰੀ, ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ.ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਪੂਸਾ ਵਿਖੇ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੂਸਾ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਦੀ ਲਾਈਵ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇਖੀ ਅਤੇ ਸਟਾਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੰਨ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਰੁਪਾਲਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਤੋਮਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਇਸੇ ਲੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੋਮਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
Summary in English: Discussion on stubble management amid rising pollution levels, Center has given Rs 3000 crore to states