1. Home
  2. ਖਬਰਾਂ

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝਗੜੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਲਾਭ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 10.9 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 33 ਫੀਸਦੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ (2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜਾਂ 5 ਏਕੜ ਤਕ ) ਨਾ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਤੋਂ ਤ੍ਰਸਤ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਂਸ 2015-16 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜਮੀਨ ਤੇ ਖੇਤੀ - ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ 361,850 ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਕਮ ਜਾਨਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਖੁਧ ਫੰਡ ਦੀ ਕਮੀ ਚਲਦੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ।

Pavneet Singh
Pavneet Singh
Punjab Government

Parali

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 10.9 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 33 ਫੀਸਦੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ (2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜਾਂ 5 ਏਕੜ ਤਕ ) ਨਾ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਤੋਂ ਤ੍ਰਸਤ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਂਸ 2015-16 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜਮੀਨ ਤੇ ਖੇਤੀ - ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ 361,850 ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਕਮ ਜਾਨਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਖੁਧ ਫੰਡ ਦੀ ਕਮੀ ਚਲਦੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤਕ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਲਈ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ 2019 ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ''ਅਸਿਸਟੇਂਸ ਟੂ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਫਾਰ ਨਾਨ ਬਰਨਿੰਗ” ਨਾਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2020 ਤਕ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘਟ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਉਲਝੀ ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਫੰਡ ਦੀ ਕੰਮੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਯੁੰਕਤ ਸਕੱਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਨਮੋਹਨ ਕਾਲੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ , 2019 ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ,ਪਰ ਤਿੰਨੋ ਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡ ਕਿ ਕੰਮੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵਿਚ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

2019 ਵਿਚ 23 ਹਜਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਫਾਇਦਾ

2019 ਵਿਚ ਜਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਤੱਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਇਲਾਵਾ 2500 ਰੁਪਏ ਰਕਮ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਮਦਦ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੌਖਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਵੋ । ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ 23 ਹਜਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੰਡੀ ਸੀ । ਪਰ ਹੁਣ ਫੰਡ ਦੀ ਕੰਮੀ ਦੀ ਵੱਜਾ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ : ਇਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ

ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅਜਨਾਲਾ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਚ ਕੋਟਲਾ ਡੂਮ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਪੰਜ ਏਕੜ ਖੇਤ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ । ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 128 ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਕਿਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਜਤਕ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਲਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2019 ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲਾਭ ਦੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਸੀ ।

ਓਥੇ ਹੀ , ਚਿੱਬਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ,'' 2019 ਵਿਚ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਲਾਭ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲਗਾਕਰ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਸਨ । ਤਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅੱਜਤਕ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ 6000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ

ਉਹਦਾ ਹੀ , ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਮਾਰ ਝੇਲਣ ਵਾਲ਼ੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਵਰਗੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਦਾ 2500 ਰੁਪਏ ਕਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਕਿਸਾਨ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਘਟੋਂ-ਘੱਟ ਦੋ ਵਾਰੀ ਜਦੋ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੱਦ ਕਿਥੇ ਜਾਕੇ ਵਧਿਆ ਬਿਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਹਦਾ ਵਿਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5000 ਹਜਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਯੁੰਕਤ ਸਕੱਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਨਮੋਹਨ ਕਾਲੀਆ ਦਸਦੇ ਹਨ ," ਇਸ ਵਕਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਲਈ ਕਿਸਾਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਕਰੀਬ 15 ਹਜਾਰ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਅਤੇ 17 ਹਜਾਰ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹਨ । ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।

ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਖਰਚ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਲਈ 6000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 100 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ । ਇਹਦਾ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਏ ਤਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜ ਵਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ , ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਏਕੜ ਵਿਚ ਪੰਜ ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇਲ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਵਿਚ 2500 ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ । ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਜਦੋਂ ਜੋੜਦੇ ਹੋ ਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨਾ ਦੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਓਹਨੂੰ 4000 ਰੁਪਏ ਤਕ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਇਹਦਾ ਵਿਚ ਕਿਸੀ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 4500 ਤੋਂ 5000 ਰੁਪਏ ਤਕ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਆਪ ਲਗਾ ਕੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ।

ਕਿਸਾਨ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਤਿਥੀ ਵਿਚ ਅੱਸੀ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਰੀਏ । ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਵੇਗਾ ਹੀ । ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਪਾਵੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਣ ਵਿਚ ਕੰਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਸਤਿਥੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ ਫਾਇਦਾ

Summary in English: Farmers are not getting the benefits due to the dispute between the Center and the Punjab Government

Like this article?

Hey! I am Pavneet Singh . Did you liked this article and have suggestions to improve this article? Mail me your suggestions and feedback.

ਸਾਡੇ ਨਿਉਜ਼ਲੈਟਰ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੇਲ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਿਉਜ਼ਲੈਟਰ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ।

Subscribe Newsletters