ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
Punjab Government: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ 'ਨਗਦ ਸਬਸਿਡੀ' ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਏਅਰ ਕੁਆਲਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਕਟਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤੀ ਏਕੜ 2500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
Pollution from Straw: ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ
ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ' ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਫਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਇਨ-ਸੀਟੂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਈ ਇਹ ਨਕਦ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਮਕਸਦ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁਖ ਮਕਸਦ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ `ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ , ਕਈ ਆਈਏਐੱਸ ਤੇ ਪੀਸੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਤਬਾਦਲੇ
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
Summary in English: Farmers who do not burn paddy straw will get compensation, the Punjab government has sent a proposal to the commission
