Modernization of Infrastructure: ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਮਾਇਕ ਇਮਦਾਦ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਗਰਾਂਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅਨਿੱਖੜ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੋਜ, ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਪਸਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਇਸ ਮਾਇਕ ਇਮਦਾਦ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਸਤਿਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਨੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਮਾਇਕ ਇਮਦਾਦ ਲਈ ਅਭਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।
ਡਾ. ਗੋਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਰਾਂਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਸੁਹਿਰਦ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ 6 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਖੋਜ, ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਪਸਾਰ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਡਾ. ਗੋਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 20 ਕਰੋੜ ਇਸ ਗਰਾਂਟ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਖੋਜ ਢਾਂਚਾ, ਹੋਸਟਲ, ਗੈਸਟ ਹਾਊਸਿਸ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਰੂਮਜ਼ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Appeal to Farmers: ਪੀਏਯੂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ, ਡਾ. ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਖੇਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੁਨੇਹਾ
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲਈ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਜੀਨ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਨੇਪਰੇ ਚੜਨ ਦੇ ਅਸਾਰ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਮਸਨੂਈ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਾ. ਗੋਸਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਖੇਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਯੋਗ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ।
Summary in English: Good News: PAU Received the first installment of government assistance for the renewal of infrastructure, Rs. 20 crores received.