ਹੁਣ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰੇਗੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ
Punjab Government Scheme: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Ghar-Ghar Atta Scheme: ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ ਵੰਡ ਸਕੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਆਰਐੱਸ ਝਾਅ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਆਟਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਰੇਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਿਬੇੜੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਘਰ ਘਰ ਆਟਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਲਈ ਮੁੱਖ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਸਿੱਧੂ) ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤ ਯੂਰੀਆ ਬੈਗ, 600 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਖਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਸਕੀਮ
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 3 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਆਟਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਰਾਸ਼ਨ ਲਈ ਵੰਡੀ ਗਈ ਕਣਕ 'ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਕੀਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅੱਠ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਸੀ।
Summary in English: High Court approves Ghar-Ghar Atta Scheme, The state government will change the plan
