Farmers Organizations
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ (Farm Laws) ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.)(MSP) ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਾ (Farmer Protest) ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ।
ਐਮਐਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਗਠਨ
ਐਮਐਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਰਦਾਰ ਵੀਐਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਨਡੀ ਤਿਵਾੜੀ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ, ਆਈਟੀਓ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਵੀ.ਐਮ.ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਮਐਸਪੀ ਗਰੰਟੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਸਰਦਾਰ ਵੀਐਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 20 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰੰਟ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਈ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਤੋਂ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕਾਂਝਵਾਲਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟ ਦੀ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਐਮਐਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੀਡੀਪੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ: ਸਰਦਾਰ ਵੀ.ਐਮ
ਸਰਦਾਰ ਵੀ.ਐਮ.ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਣਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਵੱਧ ਭਾਅ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ 3 ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਫਾਇਦੇ! ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
Summary in English: Meeting of Farmers Organizations held regarding MSP guarantee! Know the full news
