ਵੱਡੀ ਖਬਰ! ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੱਤਰ,ਪੜੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ

Agriculture Minister Narendra Singh Tomar

ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਅਨੇਕ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ  ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਲੇਕਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੇਰਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰਾਂ, ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਕਰਾਂ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਝੂਠ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਚਾਈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ।

ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਾਗਣਾ, ਪਾਣੀ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਨੱਕੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣੇ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਭੱਜਣਾ, ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਸ਼ ਦਾ ਡਰ, ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਬਾਰਸ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ-ਇਹ ਸਭ ਮੇਰੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਸਲ ਕੱਟਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇਸ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ, ਇਸ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੰਪਰ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਬਿਜਾਈ ਕਰਕੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਾਰ MSP ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ MSP ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ MSP ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਮੇਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੁਆਰਥ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਸਫ਼ੈਦ ਝੂਠ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਦਾ ਡੇਢ ਗੁਣਾ MSP ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲ ਵਿੱਚ MSP ਜ਼ਰੀਏ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ MSP ਕਦੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। MSP ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

 

ਝੂਠ	ਸੱਚ
MSP ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। APMC  ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।	MSP ਸਿਸਟਮ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। APMC  ਮੰਡੀਆਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।  APMC ਮੰਡੀਆਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।	ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ। ਸੇਲ, ਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਗਿਰਵੀ ਸਮੇਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।	ਸਥਿਤੀ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।
ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।	ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਦਾ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।	ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਤੈਅ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।	ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।	ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੱਕ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਜਾਂ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।	ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ।  ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਰਲਾਲ ਗੁਰੂ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 2003 ਵਿੱਚ ਮਾਡਲ  APMC  ਐਕਟ, 2007 ਦੇ  APMC  Rules, 2010 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ 2013 ਵਿੱਚ 10 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼, 2017 ਦਾ ਮਾਡਲ APLM ਐਕਟ ਅਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ 2020 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ।

 

ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ,

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬੀਤੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬੀਜ ਤੋਂ ਬਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਹਰ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਘੱਟ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਵਧਾਏ।

ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਇੱਕ-ਦੋ ਏਕੜ ਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੀਐੱਮ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਜ਼ਰੀਏ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ ਨਾ ਲਵੋ। ਫਸਲ ਬੀਮੇ ਦਾ ਕਵਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਦਾ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਫਸਲ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭੂਮੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸਹੀ ਪਤਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿੰਮ ਕੋਟਿੰਗ ਯੂਰੀਆ ਨੇ ਖਾਦ ਦੀ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੰਨਦਾਤਾ ਊਰਜਾਦਾਤਾ ਵੀ ਬਣੇ, ਦੇਸ਼ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੋਦਾਮ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੰਨਦਾਤਾ ਊਰਜਾਦਾਤਾ ਵੀ ਬਣੇ, ਦੇਸ਼ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗਾੜ੍ਹੇ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਪਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਵੇਚ ਸਕੇ।

ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇਸ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਟਲ ਜੀ ਦੇ ਬਾਅਦ 10 ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਰਹੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰੱਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੀ ਰਹੀ। 

ਸਚਾਈ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਤੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜੋ ਵਿਵਸਥਾ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।

ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐੱਨਡੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਕਾਨੂੰਨ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਲੱਖ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਵੈਬੀਨਾਰ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਭਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਓ-ਭੈਣੋਂ,

 ਮੰਡੀਆਂ ਚਾਲੂ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। APMC  ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਬਜ਼ਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ’ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤ ਤੋਂ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਭਾੜਾ ਵੀ ਬਚਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਮੰਡੀ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਬੀਤੇ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਲਪਨਿਕ ਝੂਠ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਿਰਫ਼ ਉਪਜ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਵੇਂ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੀ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।

ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੋਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ।

ਭੈਣੋਂ ਅਤੇ ਭਾਈਓ,

MSP, ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਭਰਮ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।

ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਚੇ ਗਏ ਕੁਚੱਕਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ Neutral ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਵਿਪਰੀਤ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਵੀ।

ਇਹ ਲੋਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੁਆਰਥ ਲਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਬਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? 

ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਲਈ ਅਲੱਗ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਯੂ-ਟਰਨ ਕਿਉਂ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ?

ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਲਟਾ ਕਿਉਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ?

ਹੁੱਡਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਸਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਉਹ ਅਲੱਗ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ?

ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਜੋ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ?

ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ,

ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵਧਦਾ ਦੇਖ, ਕੁਝ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੋਈ ਹੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜ਼ਮੀਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਫੈਲਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 

ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਕੁਨਬੇ ਦੇ, ਇੱਕ ਹੀ ਆਚਾਰ-ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਕਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ, ਕਦੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਰਗਾਂ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਅੱਜ ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੁਆਰਥ ਲਈ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਇਹ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪ ਕੇ ਦੰਗੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ, ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਛੱਡਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪ ਕੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੂਜਨੀਯ ਬਾਪੂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਪੂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਪਾਰਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅੱਡੀ-ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਹਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ ਪੇਚ ਖੇਡਿਆ, ਇਹੀ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪਖੰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੋਕਲ ਫਾਰ ਲੋਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜਦੋਂ ਲੇਹ-ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਕਈ ਫੁੱਟ ਬਰਫ਼ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੀਮਾ ਵੱਲ ਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰਸਦ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਤੱਕ ਰਸਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਮਾਨ ਹਵਾਈ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਲਪਿਕ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਨ 62 ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਅੱਜ ਇਹ ਲੋਕ ਫਿਰ ਸੰਨ 62 ਦੀ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਿਨੌਣੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੀ-ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?

ਮੈਂ ਇਸ ਪੱਤਰ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਹਿਕਾਵੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਿਨਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਚਿੰਤਨ-ਮਨਨ ਕਰੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਡਰ-ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਾ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਂਗੇ। 

‘ਸਬਕਾ ਸਾਥ ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ ਸਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ’ ਦੇ ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾ ਭੇਦਭਾਵ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਣਨਗੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਨਗੇ, ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨਗੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਸੰਪੰਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। 

ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ,

ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ

ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ

• MSP ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ।

• APMC ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਜੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

• ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ

• ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

• ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ, ਵਿਕਰੀ, ਲੀਜ਼ ਤੇ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

• ਕੰਟਰੈਕਟਰਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ

• ਕੰਟਰੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਥਾਈ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦ

• ਸਥਿਤੀ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।