Big Action: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
Ban on New Farming Licenses: ਨਕਲੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਮੂਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੱਤਰ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ ਅਤੇ 375 ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਡੀਲਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਉਤਪਾਦ ਵਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Big Update! ਹੁਣ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੋਇਆ ਆਸਾਨ, ਇਸ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਰੋ ਸੰਪਰਕ
ਫਿਲਹਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਬੀਜ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏਗੀ।
Summary in English: New licenses will not be available for pesticides, fertilizers and seeds in Punjab, the government has imposed a complete ban.