'ਨੋ ਵਰਕ ਨੋ ਪੇਅ' ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਗੂ
Strike: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਰੋਪ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਗਏ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੰਮ 'ਤੇ ਪਰਤਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
Strike Action: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਗਏ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਨਓਸੀ ਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ।
No Work No Pay Rule: ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੰਮ 'ਤੇ ਪਰਤਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਜਲਦ ਨਾ ਪਰਤੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 'ਨੋ ਵਰਕ ਨੋ ਪੇਅ' ('No Work No Pay') ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਹੜਤਾਲ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰੈਵੇਨਿਊ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦੇ ਰਹੇ। ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਗਏ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।
ਲੋਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੰਮ 'ਤੇ ਪਰਤਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Murder Case : ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰ! ਨਵੇਂ ਏਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ!
ਹੁਣ ਤੱਕ 50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
Summary in English: No Work No Pay: Government stern on Tehsildar strike 'No work no pay' will apply!
