ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ
Good News: ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੀਨੇਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕਜੁੱਟ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੇ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
National Dairy Scheme: ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੀਨੇਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਹੁਣ 5,575 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 100 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਡੀ.ਬੀ (NDDB) ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਖਾ ਐਨ.ਡੀ.ਡੀ.ਬੀ ਡੇਅਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੇ IDF ਵਿਸ਼ਵ ਡੇਅਰੀ ਸੰਮੇਲਨ-2022 ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ 4-ਦਿਨਾਂ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ NDDB ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 5 ਹੋਰ MPCs ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 10 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ, NDDB ਦੇ 9 ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਐਮਪੀਸੀ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਕਸਬਾ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ MPCs ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਲੀ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਹਨ।
ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਲਗਭਗ 750,000 ਕਿਸਾਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਲਗਭਗ 20 ਉਤਪਾਦਕ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (MPCs) ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 5,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਚਾਰ ਆਲ-ਮਹਿਲਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਸਮੇਤ 6 ਐਮਪੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਮੁੱਲ-ਵਰਧਿਤ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 20 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (2021-2022) ਤੱਕ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 27,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 20 ਕਿਸਾਨ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 40 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ, ਡੇਅਰੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ 'ਗੋਬਰ ਧਨ ਯੋਜਨਾ' ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 175 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਸਰਪਲੱਸ ਹਨ, ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਅਰੀ ਯੋਜਨਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨਾ - ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਕਦਮ ਦੂਰ ਹੈ।
5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਕਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 85 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 18 ਸੰਚਾਲਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹਨ। ਜਾ ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤਿਰੂਪਤੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਲਾਜੀ ਮੰਦਰ ਦੀ ਤਲਹਟੀ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਸਖੀ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਗੇ ਨਾਰੀ ਕੇਂਦਰਿਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
Summary in English: Payment of crores of rupees to milk producers through this scheme, read full news
