Kisan Mahapanchayat: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) ਦੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ LIVE ਤਸਵੀਰਾਂ...
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ 16 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਅਧੂਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।
ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹਨਾਨ ਮੁੱਲਾ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਮਪੰਥੀ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਊਰਜਾ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਐਸਕੇਐਮ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ 200 ਤੋਂ 300 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੱਜ Delhi 'ਚ Kisan Rally, Traffic Advisory ਜਾਰੀ, Live Video ਦੇਖਣ ਲਈ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ। ਫਰੰਟ ਨੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਿੰਘੂ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
राकेश टिकैत ने महापंचायत में किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरा#kisanmahapanchayat #Farmersprotest #farmers #farmerswithrakeshtikait #MSP pic.twitter.com/SoTUi3ei3x
— Krishi Jagran Official (@kjkrishimedia) March 20, 2023
Summary in English: Promises made by the Center still unfulfilled: Sanyukt Kisan Morcha