ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁੱਖ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜੇਲ ਤੋਂ ਬਹਾਰ ਆ ਚੁਕਿਆ ਹੈ । ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸੀ । ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਸਸੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਖਾਸ ਦਖਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਨਿਰਣਾਇਕ ਬਣੀ ਹੈ ।
ਡੇਰਾ ਸਮਰਥਕ ਮਾਲਵੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਭਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਥੇ ਦੀ 69 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚੇਲੇ ਹਨ । ਪਿਛਲੇ ਚੋਣ ਵਿਚ ਵੀ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਡੇਰਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ -ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੀਡ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਅੰਤ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਣਿਤ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਦੇ ਤਖਤ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ।
2002 ਤੋਂ 2007 ਦੇ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਵ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਰਫ ਸੀ | ਡੇਰਾ ਮੁਖ ਦੁਆਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁੱਖ ਬਦਲਿਆ ਪਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਤੇ ਚਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡੇਰੇ ਦਾ ਝੁਕਾਵ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਰਿਹਾ । ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 2014 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਵਾਉਣ ਵਿਚ ਡੇਰੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹਤਵਪੂਰਣ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 20 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਡੇਰਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ।
ਕਿਓਂ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਫਰਲੋ
ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਫਰਲੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ , ਕਿਓਂਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵੋਟ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ । ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਜਿਆਦਤਰ ਚੇਲੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਿ ਦੇ ਹਨ । ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਡੇਰਾਮੁਖੀ ਦੇ ਬਹਾਰ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਹਾਲਾਂਕਿ , ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਡੇਰਾਮੁਖੀ ਦੀਆਂ ਫਰਲੋ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਵਿਚ ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤਿ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੈ ।ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਵੇਦਾਰ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਹਨ । ਡੇਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸਭਤੋਂ ਵੱਧ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਵੱਡਾ ਡੇਰਾ ਹੈ।
ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਬਹਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣੇਗਾ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ , ਕਿਓਂਕਿ ਡੇਰੇ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਡੇਰਾ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿੱਤੀ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਓਹੀ ਡੇਰਾ ਮੁੱਖ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟਾਫ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਚਾਏ ਗਏ ਦੰਗੇ ਅਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਫਰਲੋ ਤੇ ਜਾਣਾ ਇਕ ਆਮ ਕੈਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ :
ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਫਰਲੋ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਕੈਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੈਦੀ ਫਰਲੋ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਯਮਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਜਾਣੋ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
Summary in English: Punjab Election 2022: Ram Rahim to be out of jail for 21 days during elections