Punjab Government
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਇਸ ਸਾਲ ਜਰੂਰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਓਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲ ਚ' ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਤਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 2022-23 ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ ਕਰੀਬ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਕਰੀਬ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੋੜਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ 1020099 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਅਰਬ ਦੋ ਕਰੋੜ 99000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1225 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰੀਬ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 24000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 10000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੇ 1225 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ! ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਲਜੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ!
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ, ਆਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਕੇ ਅਤੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ 'ਤੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ 252880 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2020-21 ਲਈ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦਾ 42 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2021-22 ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ 273703 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦਾ 45 ਫੀਸਦੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਦਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੇਂ ਬਜਟ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬਜਟ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
Summary in English: Punjab Government made this big announcement for women? Know full details
