1. Home
  2. ਖਬਰਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਕਾਸ਼ਤ ਦੀ ਲਾਗਤ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਇਨਪੁਟ ਕੀਤਾ ਸਾਂਝਾ

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ , ਉਹਦਾ ਹੀ ਐਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਿਧਾਰਣ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

KJ Staff
KJ Staff
Farmer

Farmer

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ , ਉਹਦਾ ਹੀ ਐਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਿਧਾਰਣ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀਏਯੂ) ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕ ਕੇਂਦਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਨਮੂਨਾਂ ਸਰਵੇਖਣ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਸਮਰਥਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਭੇਜਦਾ ਹੈ । ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਤੱਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ 30 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਲਵਾਯੁ ਖੇਤਰ ਦੇ 30 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ , ਅਤੇ ਉਗਾਈ ਗਈ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਰਕਬੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਾਂਭ- ਸੰਭਾਲ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ , ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ, ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ,ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਵਰਗੇ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

ਇਨਪੁੱਟ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਨਿਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਲ ਰੂਪ ਤੋਂ ਚਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ - ਕਣਕ , ਝੋਨਾ, ਨਰਮਾ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੇਰਵੇਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਵੇਰਵੇਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ (CACP) ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਲਈ MSP ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਸ਼ਤ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, 1970-71 ਵਿੱਚ 16 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 29 ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਐਂਡ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (DESMOA) 13 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਵੇਖਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :- ਹੁਣ ਅੰਨਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ 3 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਓ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ

Summary in English: Punjab universities share their inputs on cost of cultivation

Like this article?

Hey! I am KJ Staff. Did you liked this article and have suggestions to improve this article? Mail me your suggestions and feedback.

ਸਾਡੇ ਨਿਉਜ਼ਲੈਟਰ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੇਲ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਿਉਜ਼ਲੈਟਰ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ।

Subscribe Newsletters