ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਝੀ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾੜ੍ਹੀ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ 1-2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹਨ |
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇਖੁਰਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾ ਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ |
ਮੁੱਖ ਸਚੀਵ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਸੁਝਾਅ
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਲਗਭਗ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਪਿੰਡ,ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕਰਫਿਯੂ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਈ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿਰਫ ਏਜੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਧੜੇ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਿੱਧੇ ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਡੀਬੀਟੀ) ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦੀਤਾ ਜਾਵੇ |
ਪੰਜਾਬ ਲਈ 22,936 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਦੀ ਨਕਦ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ (ਸੀਸੀਐਲ) ਲਈ 22,936 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ 26064 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਸੀਐਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
Summary in English: Rs 22,936 crore approval granted for buying wheat in Punjab
