ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ
ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਰੁਪਾਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ `ਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਿੱਲੀ ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ `ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ `ਚ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਯਾਦਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੁਪਾਲਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ `ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ `ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 601.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ `ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਕਮ `ਚੋਂ ਲਗਭਗ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ `ਚ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪੂਸਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਬਾਇਓ-ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 'ਸਰਸ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮੇਲਾ' ਬਣਿਆ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ, ਵੇਖੋ ਮੇਲੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਝਲਕੀਆਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ `ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ `ਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ `ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਚਾਰੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਤੋਮਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਸਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ `ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਸਾ ਡੀ-ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਸਬੰਧੀ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪੂਸਾ ਡੀ-ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੱਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਇਓ-ਡੀ-ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ `ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ `ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਿਆਂ `ਚ 8.15 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Summary in English: States to take effective steps to prevent stubble burning: Environment Minister Yadav
