ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਬਾਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਝੋਨੇ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ 400 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ (lh) ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਮਾਨਸੂਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ.
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ 10.69 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ 8.19 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ 1.73 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਝੋਨੇ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉੜੀਸਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ, ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਘਟਿਆ, ਪਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨੇ ਕੁੱਲ ਸਾਉਣੀ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਸਾਉਣੀ ਰਕਬਾ ਹੁਣ 1,081.50 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 1,094.01 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਫਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਦੇਰ ਨਾਲ ਬੀਜੀ ਗਈ ਫਸਲਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੁੜ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵਧਿਆ
ਦਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁੜ ਅਤੇ ਉੜਦ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੂੰਗੀ ਹੇਠਲਾ ਖੇਤਰ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਮੂੰਗੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਰੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ. ਤੁੜ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ ਵਧ ਕੇ 49.49 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੜਦ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵਧ ਕੇ 37.94 ਲੱਖ (37.85 ਲੱਖ) ਅਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵਧ ਕੇ 34.27 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ (34.93 ਲੱਖ) ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਰਨਾਟਕ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਝਾਰਖੰਡ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਦਾਲਾਂ ਹੇਠ ਵਧੇਰੇ ਰਕਬਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Important Machinery Subsidies: ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਨ ਇਹ 4 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮਾਂ
Summary in English: Strong growth in area under paddy cultivation, crop has been sown in more than 400 lakh hectares