Delhi Government
ਦਿੱਲੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਚਲਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਤਰਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਦਿਆਂ ਹੋਏ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜਦੂਰ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ।
2 .95 ਲਖ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸਹਾਇਤਾ ਰਕਮ (assistance amount given in the account of 2.95 ਲੱਖ construction workers)
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਦਾ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ| ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 2.95 ਲਖ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿਚ 5000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਕਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ (Delhi government is with the workers)
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪਮੁਖਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀਡ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ", ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਰਕਰ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹਨ , ਸ਼ਹਿਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ , ਇਸਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਪ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 10 ਲਖ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ 7 ਲਖ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ । ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਤਕ 6 ਲਖ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ (6 lakh registration done so far )
ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 6 ਲੱਖ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਕ ਲੱਖ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨ ਤਕ ਰਕਮ ਜਮਾ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ
Summary in English: The assistance amount of 5-5 thousand rupees sent to the workers' account, know when and why?
