Financial Budget
ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅੰਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅੱਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਇਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਾਵ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 49% ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਬਾਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮੂਧੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤੇ ਹਨ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਰੂਪ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤ ਜਾਂ ਖਪਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਕਿਓਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ 16 % ਜੀਡੀਪੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਬਾਦੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਗਭਗ 2/3 ਆਬਾਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਇਸ ਸਤਿਥੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਤਿਥੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਹੋ ਸਕੇ । ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 2022-23 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਜ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕਰ ਲਗਭਗ 18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦਾ ਹੈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ ਕਰਜਾ (credit for agriculture sector increases every year )
ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ ਕਰਜਾ ਟੀਚਾ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ 2022-23 ਦੇ ਲਈ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾਕੇ 18-18.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਬੈਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਫ਼ਸਲ ਤੇ ਕਰਜੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਸਮੇਤ ਸਾਲਾਨਾ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਰਜ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਹਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :- ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ
Summary in English: The fate of farmers may change in the financial budget of 2022, the loan target may increase to 18 lakh crores
