ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਪਾਲਮ ਤੇਲ (Crude Palm Oil) ਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਕੇ 5.5% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਖਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਤੇਲ(Edible Oil) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ । ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਚਨਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਪਾਲਮ ਤੇਲ ਤੇ ਹੁਣ 5% ਦਾ ਖੇਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਤਕ 7.5 % ਸੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਘਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ 8.25% ਦੀ ਥਾਂ 5.5% ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 280 ਰੁਪਏ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਵਿਚ ਵੀ ਖਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਤੇਲ ਦੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਸੀ ।
ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ 60% ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਯਾਤ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਭਾਰਤ ਨੂੰ RBD ਪਾਮੋਲਿਨ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਪਾਲਮ ਤੇਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਪਲਾਇਰ ਹਨ ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁਕੇ ਹਨ
ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਰਾਜ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਸੀਮਾ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ । ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਕਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ । ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜ ਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਭਾਵ 30 ਜੂਨ ਤਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਾਰਨ । ਪਰ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਕਿਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੜਚਨ ਨਾ ਆਵੇ ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ, ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਅਨੁਚਿਤ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਲਈ ਸਟੋਰੇਜ ਸੀਮਾ 30 ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਮਾ ਥੋਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ 500 ਕੁਇੰਟਲ, ਥੋਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ 30 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਚੇਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਪੂਆਂ ਲਈ 1,000 ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ। ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਟਾਕ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਸੀਮਾ 100 ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਥੋਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ 2,000 ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ । ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਬੀਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ 90 ਦਿਨ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਰੱਖ ਪਾਉਣਗੇ । ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਨਧਨ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹਜਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ !
Summary in English: The government has reduced customs duty on crude palm oil