The Supreme Court's
ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 2020 ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਧੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਤੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਲਿਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹਿੰਦੂ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਐਕਟ, 2005 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਗਠਨ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਐਕਟ 1956 ਦੀ 2005 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਲਾਸ 1 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਇਕ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ।
ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਟੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਮੰਨ ਲਾਓ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਦੀ 20 ਕਿੱਲੇ ਜਮੀਨ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚੋਂ 10 ਕਿੱਲੇ ਜਮੀਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਜੋ ਪਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਤਾ ਆਪਣੀ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਧੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਬਣਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਖੁਦ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੇਟੀ ਦਾ ਪੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਜਾਇਦਾਦ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਮਰਦ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2022: ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਲਈ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ
Summary in English: The Supreme Court's big decision now that daughters will also be entitled to ancestral property
