ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
Bank Privatisation: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (PNB), ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ (Union Bank), ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ (Canara Bank), ਐਸਬੀਆਈ (SBI), ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ (BOB) ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ (Indian Bank) ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕ ਏਕੀਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ ਯੋਜਨਾ
ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 2 ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 1.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰਣਨੀਤੀ
2 ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।
Summary in English: These banks of the country will not be privatized, the government has released a new list