Central Government
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜਨ ਮੌਕੇ ਵੀ ਆਰਡੀਐਫ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ 450 ਕਰੋੜ ਦਾ ਆਰਡੀਐਫ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸੀਜਨਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਕੁੱਲ ਮਿੱਲਾਂ ਕੇ ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਕੁਲ ਬਕਾਇਆ 1750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਦੂੱਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਯਮ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਡੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫੁਲ ਟਾਈਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਡੀ ਚੋਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਵ ਕਿੱਤੇ ਹਨ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ! ਪੰਜਾਬ 'ਚ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ!
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਕਸਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧਕਾ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ,ਇੰਜ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜਨ ਮੌਕੇ ਆਰਡੀਐਫ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
Summary in English: Why is the central Government repeatedly giving a shock to the Punjab Government
